ਰੁਲ ਰਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆੲੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਸਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੇ ਸ: ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਠਾੲੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾੲੇ। ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜੋ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਛਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ‘ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ’ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ‘ਕੋਟ ਇਸੇ ਖਾਨ’ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ‘ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਲਹਿਰਾ ਮੋਹੱਬਤ’ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੌਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਟੌਡਾ, ਕੌੜੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੱਤਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਾਪ ਕੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ’ਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ (ਆਈ.ੲੇ.ਐਸ. ਜਾਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗੲੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚਾ ਅਬਜ਼ੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ (ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ) ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦੇਵੇ। 75 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ 79 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਪਾੲੇ : ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2006 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1100 ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 75 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 79 ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਪਾੲੇ ਗੲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 350 ਦਫਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੇ ਗੲੇ, 11 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 30 ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਪਾੲੇ ਗੲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 7 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।